मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का अब संवैधानिक दर्जा होगा नरोत्तम मिश्रा

 भोपाल :  मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने  उपचुनाव से पहले  बैकवर्ड कार्ड खेला है ।मंगलवार को हुई कैबिनट की बैठक में सरकार ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान कर दिया  इसके  बाद  अब पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के आयोग की तरह ही  अधिकार होंगे

पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा 

शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के पिछड़ा वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने के जवाब में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान किया है. इसके तहत आयोग पिछड़ा वर्ग मामलों में सुनवाई को लेकर अफसरों को बुला सकेगा शिवराज कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है ।