सशस्त्र बल न्यायाधिकरण
कानून की धारा 5 के अनुसार न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और उतने ही न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य होंगे जितने केन्द्र सरकार उचित समझेगी। इस कानून के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जायेगा जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं हो। सशस्त्र बल अधिकरण बार एसोसिएशन ने 2016 में शीर्ष अदालत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर को पत्र लिखकर इसमें न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति का अनुरोध किया था। एसोसिएशन ने दावा किया था कि इसका काम करीब करीब ठप हो गया है। इस पत्र की प्रति रक्षा मंत्री, कानून मंत्री और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (प्रिंसिपल बेंच) के सचिव को भेजी गयी थीं।
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