राज्य सरकारों की बड़ी कार्रवाई 47 लाख से ज्यादा किसानों की पेमेंट रोकी गयी

  नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan Scheme) को लेकर अब रोज नये  गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं, अब तक राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत 47,05,837 किसानों का भुगतान रोक लिया है उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड या तो संदिग्ध है या फिर आधार और बैंक अकाउंट के नाम की स्पेलिंग में अंतर है वहीं, कृषि मंत्रालय (Agriculutre Ministry) के एक अधिकारी के मुताबिक, आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का भुगतान नहीं मिल रहा है.

इनमें से कुछ खाते अमान्य होने की वजह से उनका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है जबकि, कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा जो खाता संख्या दिया गया है वो बैंक में मौजूद नहीं है कई राज्यों में तो इस स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की है क्योंकि यह स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड का वेरीफिकेशन का काम राज्यों का है कौन किसान है और कौन नहीं यह खेती के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य सरकार को तय करना होता है जिनके रिकॉर्ड पर राज्य सरकार मुहर लगा देती है उसी को केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है

पैसा भेजने का क्या है तरीका

केंद्र सरकार किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में एक साल में कुल 6000 रुपये भेजती है यह 100 फीसदी केंद्र सरकार फंडेड स्कीम है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड का वेरीफिकेशन राज्यों को करना होता है क्योंकि यह स्टेट सबजेक्ट है जब राज्य सरकारें अपने यहां के किसानों का डाटा वेरीफाई करके केंद्र को भेजती हैं तब जाकर पैसा भेजा जाता है केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा नहीं भेजता बताया गया है कि राज्यों द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर पैसा पहले राज्यों के अकाउंट में जाता है उसके बाद राज्य के अकाउंट से किसानों तक पैसा पहुंचता है

पीएम किसान स्कीम को लेकर घोटाला

बीते दिनों ही तमिलनाडु में इस स्कीम में घोटाले के बाद केंद्र ने साफ किया है कि किसानों की पहचान करना राज्यों का काम है उधर, घोटाला करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है, ताकि फिर किसी राज्य में ऐसा न हो तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच सीआईडी ने इस घोटाले को लेकर 10 मामले दर्ज किए हैं और इस मामले में 16 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जिला और ब्लॉक स्तरीय पीएम किसान लॉग इन आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है इस मामले में अब तक 47 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर ली गई है बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने मिलकर इस निधि से 110 करोड़ रुपये गलत तरीके से ऑनलाइन (Online) निकाल लिए थे।