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सी.एम. हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें कलेक्टर

 सी.एम. हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें  कलेक्टर


नगर निगम के अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश


कलेक्टर श्री शर्मा ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिया निर्देश


जबलपुर  | समय सीमा प्रकरणों की आज दोपहर आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर श्री कर्म वीर शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश सभी विभागों के जिला अधिकारियों को दिये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि साप्ताहिक समीक्षा के दौरान जिस भी विभाग की शिकायतें बढ़ी हुई पाई गईं उस विभाग के अधिकारी की वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी। उन्होंने सौ दिनों से अधिक समय से लम्बित शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता देने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। 

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के बारे में स्पष्ट जबाब नहीं मिल पाने पर नगर निगम के अपर आयुक्त को दो वेतन वृद्धि रोकने का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश बैठक में दिये। कलेक्टर ने सी.एम. मॉनिट में लंबित शिकायतों का भी एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी। श्री शर्मा ने कहा जिस भी विभाग की सौ से अधिक शिकायतें लम्बित हैं उस विभाग के जिला अधिकारी को दिन प्रतिदिन का अपडेट कलेक्टर कार्यालय को देना होगा। उन्होंने इन विभागों के जिला अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिये जिला स्तर पर अलग से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिये ताकि शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर उसकी समस्या के निराकरण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

कलेक्टर ने बैठक में कोरोना वेक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने के कार्य में अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जिन सेंटर्स में अपेक्षाकृत कम प्रगति नजर आ रही है वहाँ सबंधित विभाग के अधिकारियों से स्वास्थ्य अधिकारियों को समन्वय स्थापित करना होगा तथा टीकाकरण के कार्य में गति लानी होगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लग जायें इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम की भी होगी।

श्री शर्मा ने बैठक में धान और गेहूँ के पिछले वर्षों के भुगतान से सम्बंधित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का सात दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश सबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि यदि इस समयावधि के भीतर किसानों को बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया तो संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी और उन पर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा किसानों को धान और गेहूँ का बकाया भुगतान कराने के लिये यदि सम्बंधित सहकारी समितियों की सम्पत्ति कुर्क करने की आवश्यकता पड़ी तो वह भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूँ उपार्जन के लिये किसानों को पंजीयन कराने में  कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसके लिये उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों से भी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिये। श्री शर्मा ने किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अभी से तैयारियाँ प्रारम्भ की जाये ताकि बाद में किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर ने बैठक में समाधान ऑनलाइन की अगली बैठक के लिये तय बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों के जिला प्रमुखों को अपने अधीनस्थ और मैदानी अमले पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा उनकी जिम्मेदारी तय करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं काम के प्रति मैदानी अमले द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी करनी होगी। श्री शर्मा ने कहा कि उनका मकसद प्रशासन में निचले स्तर तक कसावट लाना है। यदि इसमें जिला स्तर से ढिलाई नजर आई और मैदानी अमले के साथ नरमी बरती गई तो सबंधित जिला अधिकारी को भी नहीं बख्शा जायेगा।

समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत की सीईओ रिजु बाफना, अपर कलेक्टर राजेश बाथम सहित सभी  विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।