टीआरपी घोटाला: महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक टीवी के खिलाफ 12 हफ्तों में पूरी करेगी जांच

 मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट घोटाला मामले में उनके खिलाफ जारी किसी भी गिरफ्तारी वारंट से पहले अर्नब गोस्वामी को तीन दिन का पूर्व सूचना देने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुधवार को बीएचसी की पुष्टि करने के बाद कि वह 12 हफ्तों के भीतर रिपब्लिक टीवी की भूमिका की अपनी जांच पूरी कर लेगी, अदालत ने मुंबई पुलिस को तीन दिन की अग्रिम सूचना देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटले की पीठ ने इस बयान पर सहमति जताई है कि रिपब्लिक टीवी, एआरजी आउटलियर मीडिया के अन्य कर्मचारियों और अन्य टेलीविजन चैनलों के खिलाफ जांच 12 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अदालत गोस्वामी और एआरजी मीडिया द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी जो कथित टीआरपी हेरफेर मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी और चार्जशीट को रद्द कर रही है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके खिलाफ अभी तक राज्य की अपराध शाखा द्वारा कोई सबूत नहीं मिला है लेकिन यह आरोप पत्र में केवल संदिग्ध के रूप में नाम देकर जांच को लंबा कर रहा था।

अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच नहीं रह सकती क्योंकि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन है और कौन आरोपी नहीं है। इसके अलावा याचिका पर सुनवाई 28 जून को होनी है, कोर्ट ने गोस्वामी को जांच में सहयोग करने और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।