बड़ी खबर: मोदी सरकार जुलाई-अगस्त में फिर कर सकती है बड़े पैमाने पर वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव, जानें वजह

केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी (Vaccine Policy) को लेकर खबर है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए थे। इस मामले को लेकर जून के अंतिम महीने में सुनवाई होनी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार इस महीने के आखिर तक वैक्सीन सप्लाई बेहतर होने के बाद वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। सरकार जुलाई-अगस्त में वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव कर सकती हैं। गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने मांग की है कि सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन की कमी के चलते पहले की तरह केंद्रीकृत तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए।

मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार अपने पुराने मॉडल पर ही काम करने पर विचार कर रही है। लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। पहले सरकार राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन खरीद रही थी और उसी मॉडल पर काम करने की तैयारी है। कई राज्य चाहते हैं कि 18 प्लस वैक्सीन को भी लोगों के लिए मुफ्त किया जाए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के लिए पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की वजह से 18 प्लस वैक्सीनेशन अभियान रुक गया है। इसमें ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। वहीं ओडिशा में सीएम ने दो दिन पहले केंद्र से 18 प्लस वैक्सीन खरीदने के लिए कहा है। वहीं ममता और केजरीवाल भी केंद्र सरकार से बात कर चुके हैं।