नई दिल्ली। जब अदालत कड़क रुख अपनाती है, तो बुलडोजर भी सियासी चादरें उधेड़ने से नहीं चूकते। अरावली में पिछले कुछ सालों से नेताओं और अधिकारियों ने फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल की खेती कर रखी थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन पर गाज गिर रही है।
वन विभाग ने पिछले 10 दिनों में 60 से ज्यादा निर्माण जमींदोज कर दिए हैं, जिनमें एक भाजपा नेता का फार्म हाउस भी शामिल है।
रविवार को कार्रवाई के दौरान विरोध हुआ, मगर पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर ने फिर चाल पकड़ी। 17 जुलाई तक करीब 6500 अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। सवाल यह है कि ये निर्माण इतने सालों तक कैसे पनपते रहे और किसके संरक्षण में?
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