पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट की मंजूरी के बड़े ऐलानों के बारे में जानकारी दी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में पॉवर सेक्टर में सुधार और 3 लाख 60 हजार गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की तैयारी है। वहीं कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित 6 लाख 28 हजार करोड रुपये के पैकेज को भी मंजूरी दे दी गई है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद कहा कि देश के सभी ग्राम पंचायतों और रिहायशी गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 19401 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस योजना का लाभ 16 राज्यों के गांवों को होगा।
मोदी सरकार ने गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 62 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्राम पंजायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। इस योजना को लेकर मोदी सरकार ने पहले ही 42 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। भारत नेट सुविधा पीपीपी मॉडल के तहत काम करती है।
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