हड़ताली पटवारियों को लेकर एक्शन में सरकार सभी जिलों के कलेक्टर को जारी किए आदेश, , काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के दिए निर्देश। - Jai Bharat Express | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express  | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express एक हिंदी समाचार पोर्टल है, जहाँ जबलपुर, मध्यप्रदेश, देश, राजनीति, अपराध, प्रॉपर्टी, व्यापार, शिक्षा एवं ताज़ा खबरें प्रकाशित की जाती हैं। निष्पक्ष, विश्वसनीय और तेज़ समाचारों के लिए Jai Bharat Express पढ़ें।

Breaking

हड़ताली पटवारियों को लेकर एक्शन में सरकार सभी जिलों के कलेक्टर को जारी किए आदेश, , काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के दिए निर्देश।


हड़ताली पटवारियों को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में, ड्यूटी से अनुपस्थित पटवारियों की रोज देनी होगी डिटेल।





हड़ताली पटवारियों को लेकर एक्शन में सरकार सभी जिलों के कलेक्टर को जारी किए आदेश, रोज 12 बजे देनी होगी ड्यूटी से अनुपस्थित पटवारियों की डिटेल, काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश।


MP - भोपाल |मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से करीब 19 हजार पटवारी हड़ताल कर रहे है। अब पटवारियों पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दांव फेंका है। हड़ताली पटवारियों को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी से अनुपस्थित पटवारियों की डिटेल रोज 12 बजे देनी होगी। काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।


ग्रेड-पे और प्रमोशन की मांग कर रहे


पटवारियों को एग्री स्टेट सर्वे भत्ता सहित प्रतिमाह अतिरिक्त ₹4000 देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। 28 अगस्त से प्रदेशभर के पटवारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पटवारी पंचायत बुलाने की मांग कर रहे हैं। पटवारियों के आरोप हैं कि सरकार उनकी 25 साल पुरानी मांग पूरी नहीं कर रही है। भोपाल पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष संदीप शर्मा के अनुसार पटवारी करीब 25 साल से ग्रेड-पे और प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया।


पटवारियों को अतिरिक्त ₹4000 दिये जाएंगे




बता दें कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई थी। कैबिनेट ने अनुमोदित विषयों की जानकारी देते हुए गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पटवारियों को अब प्रति माह ₹3000 एग्री स्टेट सर्वे भत्ता मिलेगा। 500 रुपये अन्य भत्ता सहित मिलाकर पटवारियों को अतिरिक्त ₹4000 दिये जाएंगे। कैबिनेट बैठक ने इसके अलावा कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।