मध्य प्रदेश में 38 से ज्यादा योजनाओं पर अब लगी रोक सरकारी खजाना हुआ खाली : जरूरत मंद योजनाए भी अब बंद पढिए यह खबर

नवनियुक्त CM मोहन यादव ने शिवराज की चलाई जा रही 38 योजनाओं को कर दिया बंद आदेश हुआ जारी।

MP - भोपाल |मध्य प्रदेश में 38 से ज्यादा योजनाओं पर अब रोक लगा दी गई है, वजह है.. सरकारी खजाना खाली हो गया है. बताया जा रहा है की दिनों दिन सरकार पर अब बोझ बढता ही चला जा रहा है... अगर इसमें ज्यादा ढिलाई दी गई तो अर्थ व्यवस्था चरमराने का भी डर है... मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 जीतने के लिए शिवराज ने खजाना खोल दिया था अब खजाना खाली हो गया है शिवराज सिंह चौहान को किसी भी तरह यह विधानसभा चुनाव जीतना था..... ऐसे में कई योजनाएं लागू कर मध्य प्रदेश खजाने को खाली कर दिया... जिस पर अब मध्य प्रदेश के नव नियुक्त मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज द्वारा चलाई गई 38 योजनाओं को बंद कर दिया है।

मध्यप्रदेश में इन योजनाओं पर प्रतिबंध।

गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की निशुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप प्रदाय, एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

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गरीबों को अंतिम संस्कार हेतु मदद वाली योजना भी बंद

मध्य प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण मजदूर को अंत्युक्त एवं अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी नई राज्य सरकार ने 9 साल पहले शिवराज सरकार ने यह योजना बनाई थी जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर ₹3000 अंत्येष्टि सहायता एवं ₹100000 अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था इस योजना को भी बंद कर दिया गया।

भोपाल इंदौर की मेट्रो ट्रेन पर ब्रेक लगा

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 38 विभागों की योजनाओं पर रोक लगाते हुए निर्देश जारी किया है कि सभी विभाग राजस्व संग्रहण के काम को प्राथमिकता पर रखें जिन योजनाओं पर रोक लगाई गई है उनमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्याय धर्म सुधार द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना भी शामिल है इसके अलावा अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त कर दी गई है।

मध्यप्रदेश के नवनियुक्त मुख्य मंत्री डा: मोहन यादव की सरकार को इन कठोर सच्चाइयों से भी सामना करना होगा।