छत्तीसगढ़ सरकार आज सुबह एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया में प्रवेश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, न केवल किसानों के लिए राहत भरी घोषणाओं की ओर संकेत दे रही है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का रास्ता भी खोल सकती है।
वर्तमान में राज्य में अतिरिक्त धान का भंडारण नीति-निर्धारण के स्तर पर उलझा हुआ है। मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आलोक में इसका समाधान आज संभव है। साथ ही, खरीफ सीजन की आवश्यकता को देखते हुए उर्वरक व बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकारी नीति में संशोधन के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
इसके अलावा, नौकरशाही की कार्यप्रणाली को लेकर सप्ताह में पाँच दिन कार्यदिवस की प्रणाली पर पुनर्विचार चर्चा का विषय हो सकता है। यह कैबिनेट बैठक आगामी विधानसभा मानसून सत्र (14 से 18 जुलाई) की दिशा भी तय कर सकती है।